पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर छिड़ा कानूनी और राजनीतिक संग्राम आज देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में न केवल एक याचिकाकर्ता के तौर पर मौजूद रहेंगी, बल्कि वह खुद अपनी पैरवी करने के लिए चीफ जस्टिस से अनुमति भी मांगेंगी।
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सूत्रों ने बताया है कि LLB की डिग्री रखने वाली बनर्जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से खुद केस लड़ने की इजाज़त मांग सकती हैं। अपनी लीगल टीम के ज़रिए, उन्होंने एक अंतरिम अर्ज़ी दायर कर कोर्ट से सीधे अपनी बात रखने की मंज़ूरी मांगी है। दिन में बाद में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन, और याचिकाकर्ता मोस्तारी बानू द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट परिसर में एंट्री के लिए उनके नाम पर एक पास भी जारी किया गया है, जो सुनवाई के दौरान उनकी मौजूदगी का संकेत देता है। अपनी ताज़ा अंतरिम अर्ज़ी में, बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल SIR मामले में एक याचिकाकर्ता हैं और इसके तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने तय नियमों और चलन के मुताबिक खुद को पेश करने का वादा किया है। अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि वह राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल के निवासियों को जिन ज़मीनी हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे परिचित हैं।
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ठीक एक दिन पहले, बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के साथ अपना टकराव और बढ़ा दिया और ऐलान किया कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए “हर दरवाज़ा खटखटा रही हैं”। संविधान के एक अहम स्तंभ के तौर पर न्यायपालिका का ज़िक्र करते हुए, बनर्जी ने कहा कि अब वह मीडिया के पास गई हैं, और SIR प्रक्रिया के कथित पीड़ितों को कैमरों के सामने लाई हैं, ताकि देश “अपनी आँखों से देख सके” कि चुनाव से पहले बंगाल में क्या गंभीर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जैसा कि उन्होंने बताया।
बंगाल SIR मामला
19 जनवरी की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर कई निर्देश जारी किए, इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे वोटरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि “लॉजिकल गड़बड़ियों” की कैटेगरी में शामिल किए गए लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक ऑफिसों में सार्वजनिक रूप से दिखाए जाएं।
इन केंद्रों को उन जगहों के तौर पर भी तय किया गया था जहाँ वोटर सहायक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं और आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। EC ने “लॉजिकल गड़बड़ियों” को ऐसे मामलों के तौर पर बताया है, जहाँ वोटरों को 2002 की वोटर लिस्ट से जोड़ने में गड़बड़ियां हैं, जैसे माता-पिता के नाम में बेमेल होना या वोटर और उनके माता-पिता की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा का अंतर होना।
इस काम के पैमाने को देखते हुए, भारत के चीफ जस्टिस की बेंच ने पाया कि राज्य में करीब 1.25 करोड़ वोटरों को “लॉजिकल गड़बड़ियों” की लिस्ट में डाला गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपनी याचिका में पार्टी बनाया। उन्होंने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग से चुनाव वाले राज्य में “मनमानी और गलत” SIR प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया था।
