Bihar Budget 2026: बिहार सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी, जिसके तहत किसानों को सालाना न्यूनतम ₹3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री (FM) बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को 2026-27 के अपने बजट भाषण में की।
किसानों को 6 नहीं 9 हजार मिलेंगे
अगले वित्तीय वर्ष से नई योजना शुरू होने से राज्य के किसानों को फायदा होगा, क्योंकि अब वे केंद्र की PM किसान सम्मान निधि और जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹9,000 पाने के हकदार होंगे। 2026-27 के बजट में कृषि विभाग को ₹3,446 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसे आज राज्य विधानसभा में पेश किया गया। कुल आवंटन में से ₹2,525.43 करोड़ योजनाओं के खर्च (विकास कार्यों) के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि ₹921 करोड़ स्थापना और प्रतिबद्धता खर्च (वेतन, आदि) के लिए रखे गए हैं।
मखाना फसल को बढ़ावा
बिहार के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्यान्नों की अधिक उत्पादकता और GI टैग वाले उत्पादों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए बिहार कृषि त्वरण मिशन (BAAM) के साथ-साथ बिहार कृषि अवसंरचना मिशन (BAIM) पर भी काम कर रही है, वित्त मंत्री (FM) बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा। राज्य के वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, मखाना फसल को बढ़ावा देने और उसकी खेती करने और भंडारण सुविधाओं के विकास, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण और खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करके किसानों को उनके उत्पादों की कीमत का उचित हिस्सा दिलाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर जोर दिया गया।
मशरूम का उत्पादन बढ़ा
इसके अलावा, राज्य के वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के सात संकल्प कार्यक्रम के तीसरे संस्करण के हिस्से के रूप में 2025-2030 की अवधि में दालों का कुल उत्पादन 11.27 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन 4.81 लाख मीट्रिक टन और मक्का फसल 133 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने के राज्य कृषि विभाग के लक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य मशरूम के मुख्य उत्पादकों में से एक है, जिसका कुल उत्पादन 44000 मीट्रिक टन है, और यह भी बताया कि क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत 190 गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है, साथ ही किसानों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं।
