बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। प्रसाद ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट में निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी घोषणाओं से राज्य में रोजगार, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बजट बिहार में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के युग की शुरुआत करेगा उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह बजट बिहार में औद्योगिक और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत करेगा, साथ ही अंतर्देशीय जलमार्गों को भी मजबूती प्रदान करेगा। प्रसाद के अनुसार, बजट में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं व अवसर देने की व्यवस्था की गई है, जिससे भारत के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के सशक्तिकरण में काफी मदद मिलेगी। विधान पार्षद ने कहा- हर क्षेत्र, हर वर्ग का बजट विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को इस बजट से ठोस नीतिगत आधार मिला है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट को देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार किया गया एक दूरदर्शी रोडमैप बताया, जो विकास को अवसरों में बदलता है। कटिहार नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट देश के समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और जनकल्याण के संकल्प को दर्शाता है।
सबका साथ सबका विकास से विपरीत है बजट
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए इसे पूरी तरह जनविरोधी और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवा, मजदूर और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक बार फिर बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को राहत देने का काम किया है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर भी बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” के नारे के बिल्कुल विपरीत है यह बजट। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। प्रसाद ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट में निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी घोषणाओं से राज्य में रोजगार, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बजट बिहार में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के युग की शुरुआत करेगा उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह बजट बिहार में औद्योगिक और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत करेगा, साथ ही अंतर्देशीय जलमार्गों को भी मजबूती प्रदान करेगा। प्रसाद के अनुसार, बजट में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं व अवसर देने की व्यवस्था की गई है, जिससे भारत के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के सशक्तिकरण में काफी मदद मिलेगी। विधान पार्षद ने कहा- हर क्षेत्र, हर वर्ग का बजट विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को इस बजट से ठोस नीतिगत आधार मिला है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट को देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार किया गया एक दूरदर्शी रोडमैप बताया, जो विकास को अवसरों में बदलता है। कटिहार नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट देश के समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और जनकल्याण के संकल्प को दर्शाता है।
सबका साथ सबका विकास से विपरीत है बजट
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए इसे पूरी तरह जनविरोधी और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवा, मजदूर और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक बार फिर बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को राहत देने का काम किया है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर भी बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” के नारे के बिल्कुल विपरीत है यह बजट।
