तमिलनाडु को केंद्रीय Budget 2026 में भले ही कोई बड़ी लुभावनी घोषणा न मिली हो, लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मेडिकल टूरिज्म हब और सांस्कृतिक स्थलों के विस्तार जैसी योजनाएं राज्य के भविष्य के लिए कई नए रास्ते खोलने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।
क्या है Tamilnadu के लिए Budget 2026 में खास
केंद्रीय बजट 2026 में तमिलनाडु के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के विस्तार, दुर्लभ धातु गलियारा और सांस्कृतिक स्थलों के विकास जैसी योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके अलावा कृषि, मछुआरों, टेक्सटाइल और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई प्रस्ताव शामिल हैं।
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी में इजाफा
वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के लिए दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर—हैदराबाद-चेन्नई और चेन्नई-बेंगलूरु—की घोषणा की है। इन रेल कॉरिडोर के निर्माण से तीन प्रमुख आईटी शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के लोग इन रूट्स के जरिए तेज और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे।
चिकित्सा पर्यटन सेवाओं का विस्तार
चेन्नई मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में पहले से पहचान बना चुका है। अब बजट में भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राज्यों को सहायता देने की बात कही गई है। तमिलनाडु में निजी क्षेत्र के सहयोग से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित हो सकते हैं। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल भवन के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, शोध के साथ-साथ आयुष, पर्यटन और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों का विकास
तुत्तुकुड़ी जिले के आदिचनल्लूर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल किया गया है, जिन्हें सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करेगा।
दुर्लभ धातु गलियारा और कृषि को समर्थन
तमिलनाडु समेत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश में दुर्लभ धातुओं के खनन, प्रसंस्करण और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गलियारे बनाने का प्रस्ताव है। तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता देने की घोषणा हुई है, जिससे राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
वित्तीय अनुदान और अन्य योजनाएं
16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को 2026-27 के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें तमिलनाडु को भी उसका हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा सेक्टर के लिए एकीकृत योजना, पुलिकट झील में पक्षी विहार का विकास और पश्चिमी घाट के पोदीगै क्षेत्र में ट्रेकिंग ट्रेल जैसी योजनाएं भी प्रस्तावित हैं।
तमिलनाडु के लिए बजट कितना फायदेमंद?
तमिलनाडु सरकार ने Union Budget 2026 को लेकर अपेक्षाएं जताई थीं, लेकिन चुनावी लुभावन घोषणाएं नजर नहीं आईं। हालांकि, हाई स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म, सांस्कृतिक स्थलों और कृषि को मिला समर्थन राज्य के विकास में योगदान कर सकता है। बजट के ये प्रावधान तमिलनाडु को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकते हैं।
