चेन्नई से बड़ी खबर सामने आई है- मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को 2026 के केंद्रीय बजट से पहले तमिलनाडु के लिए ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता की मांग करते हुए सोशल मीडिया के जरिए केंद्र को स्पष्ट संदेश दिया है।
केंद्र से तमिलनाडु को क्या चाहिए?
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को लंबे समय से कई योजनाओं की घोषणा की उम्मीद है, लेकिन इन घोषणाओं को सिर्फ चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इन योजनाओं के लिए पुख्ता फंडिंग और निश्चित समयसीमा में क्रियान्वयन जरूरी है। स्टालिन ने शिक्षा निधि, जल जीवन मिशन, मेट्रो रेल परियोजनाओं और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए बजटीय सहायता की मांग को मजबूती से दोहराया।
लंबित फंडिंग और योजनाओं पर मुख्यमंत्री का जोर
स्टालिन ने बताया कि छात्रों के लिए निर्धारित 3,548 करोड़ रुपए की शिक्षा निधि अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके अलावा, कोयंबत्तूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजटीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 3,112 करोड़ रुपए जारी करने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है।
कर राजस्व में हिस्सेदारी और रेलवे प्रोजेक्ट्स की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर राजस्व में राज्यों को 50 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग फिर से उठाई। उन्होंने नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने और उनकी प्रगति में तेजी लाने पर भी जोर दिया। स्टालिन ने कहा, “कम से कम इस बार राज्य के लिए घोषणाएं सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहें, जैसे मदुरै एम्स का मामला रहा है।”
केंद्र को सीधा संदेश
मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी सभी मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने दोहराया कि तमिलनाडु के लिए ठोस और समयबद्ध फंडिंग की आवश्यकता है, जिससे राज्य की विकास योजनाएं गति पकड़ सकें।
