Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत व नगर निकाय चुनावों में जोधपुर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सवर्ण सामान्य जातियों को आरक्षण देने की भजनलाल सरकार से मांग की गई है। सभा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम मुंदडा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर सामाजिक संतुलन स्थापित किया गया है, जिसे राजस्थान सरकार ने भी प्रभावी रूप से लागू किया है।
जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम मुंदडा ने बताया कि वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत व नगर निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाली श्रवण (सामान्य) जातियों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक अवसर प्राप्त हो।
सवर्ण जातियां-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित
मुंदडा ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों को पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त है, किंतु आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग विशेषकर सवर्ण जातियां-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाती हैं।
व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा
मुंदडा ने बताया कि यदि पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सवर्ण जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो यह निर्णय सामाजिक संतुलन, समान अवसर और न्याय आधारित व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
सवर्ण जाति के ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग
मुंदडा ने बताया कि राज्य सरकार से आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सवर्ण (सामान्य) जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर लाखों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ने की मांग की।
