वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार नौवां बजट भाषण देने वाली हैं। उनका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ संबंधी हंगामों से उत्पन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति के “गोल्डिलॉक्स” क्षेत्र में बनाए रखना है।
वित्त मंत्री के बजट 2026 में रोजगार सृजन और भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के कदम सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय बढ़ाना और आयात-निर्यात समीकरण में सुधार करना भी शामिल है। ICRA के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में नए निजी निवेश की हिस्सेदारी एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। इसकी भरपाई के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय में अपनी हिस्सेदारी 30% बढ़ा दी। चालू वित्त वर्ष में आयकर और जीएसटी में राहत पाने वाले आम आदमी को नई कर व्यवस्था के तहत संभवतः अधिक मानक कटौती और दंपतियों द्वारा संयुक्त आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिल सकती है।
