बिहार सरकार द्वारा 26 जनवरी 2026 से शुरू किए गए “राजस्व महाअभियान” के तहत लंबित भूमि विवादों और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से जिले में “राजस्व वॉर रूम” की स्थापना की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम सीवान जिला परिषद स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में बने राजस्व वार रूम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रये ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व प्रमोद कुमार राम, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी नलनी कुमारी सहित जिले के सभी 19 अंचलों के अंचलाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद डीएम ने एक-एक कर सभी अंचलों के लिए लगाए गए कंप्यूटर सिस्टम का निरीक्षण किया तथा अंचल अधिकारियों से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वॉर रूम हाईटेक सुविधाओं से लैस जिला पदाधिकारी ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा तथा प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिले स्तर पर इस अत्याधुनिक राजस्व वॉर रूम की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि से जुड़े मामलों की निरंतर निगरानी और उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह वॉर रूम हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जिससे सभी अंचलों के दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन से जुड़े कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए जाएं डीएम ने बताया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी सप्ताह में एक से दो दिन अनिवार्य रूप से वॉर रूम में उपस्थित रहकर दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए जाएं। वॉर रूम की सतत निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि इस पहल से जिले में भूमि संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी और रैयतों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। आम नागरिक बिना किसी बिचौलिये के सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और उन्हें समय पर न्याय मिलेगा। डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे भूमि के दाखिल-खारिज और परिमार्जन से संबंधित आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वयं करें तथा किसी भी दलाल या बिचौलिये के झांसे में न आएं। बिहार सरकार द्वारा 26 जनवरी 2026 से शुरू किए गए “राजस्व महाअभियान” के तहत लंबित भूमि विवादों और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से जिले में “राजस्व वॉर रूम” की स्थापना की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम सीवान जिला परिषद स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में बने राजस्व वार रूम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रये ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व प्रमोद कुमार राम, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी नलनी कुमारी सहित जिले के सभी 19 अंचलों के अंचलाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद डीएम ने एक-एक कर सभी अंचलों के लिए लगाए गए कंप्यूटर सिस्टम का निरीक्षण किया तथा अंचल अधिकारियों से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वॉर रूम हाईटेक सुविधाओं से लैस जिला पदाधिकारी ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा तथा प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिले स्तर पर इस अत्याधुनिक राजस्व वॉर रूम की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि से जुड़े मामलों की निरंतर निगरानी और उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह वॉर रूम हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जिससे सभी अंचलों के दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन से जुड़े कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए जाएं डीएम ने बताया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी सप्ताह में एक से दो दिन अनिवार्य रूप से वॉर रूम में उपस्थित रहकर दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए जाएं। वॉर रूम की सतत निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि इस पहल से जिले में भूमि संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी और रैयतों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। आम नागरिक बिना किसी बिचौलिये के सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और उन्हें समय पर न्याय मिलेगा। डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे भूमि के दाखिल-खारिज और परिमार्जन से संबंधित आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वयं करें तथा किसी भी दलाल या बिचौलिये के झांसे में न आएं।
