भागलपुर डीएम ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं:लंबित पेंशन, भूमि विवाद सहित 6 मामलों पर कार्रवाइ के निर्देश दिए

भागलपुर डीएम ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं:लंबित पेंशन, भूमि विवाद सहित 6 मामलों पर कार्रवाइ के निर्देश दिए

भागलपुर में शुक्रवार को राज्य सरकार की ‘7 निश्चय-3 से बढ़ेगा अपना बिहार’ योजना के तहत ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल छह आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से लंबित पेंशन और भूमि विवाद से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की गंभीरता से जांच कर शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था सहित जिला, प्रखंड, अंचल एवं थाना स्तर के अधिकारी भी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया तथा उन्हें प्राप्ति रसीद भी प्रदान की गई। जनसुनवाई स्थल पर लोगों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सभी कार्यालयों के समीप उपलब्ध कराई गईं, ताकि शिकायत लेकर आए नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सभी पदाधिकारियों द्वारा आम जनता के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित दिनों पर कार्यालयों में उपस्थित होकर आवेदन दें, ताकि उनका शीघ्र और प्रभावी निराकरण किया जा सके। भागलपुर में शुक्रवार को राज्य सरकार की ‘7 निश्चय-3 से बढ़ेगा अपना बिहार’ योजना के तहत ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल छह आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से लंबित पेंशन और भूमि विवाद से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की गंभीरता से जांच कर शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था सहित जिला, प्रखंड, अंचल एवं थाना स्तर के अधिकारी भी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया तथा उन्हें प्राप्ति रसीद भी प्रदान की गई। जनसुनवाई स्थल पर लोगों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सभी कार्यालयों के समीप उपलब्ध कराई गईं, ताकि शिकायत लेकर आए नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सभी पदाधिकारियों द्वारा आम जनता के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित दिनों पर कार्यालयों में उपस्थित होकर आवेदन दें, ताकि उनका शीघ्र और प्रभावी निराकरण किया जा सके।  

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