मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को भू-अर्जन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एनएचएआई को सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश बैठक में भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के तहत भारतमाला परियोजना के पैकेज-1, 2 और 3 के निर्माण में बाधा बन रहे स्थलों से अवरोधों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भू-अभिलेखों को शीघ्र अद्यतन कर जांच प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को झंझारपुर और लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा-11(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। बैठक के अंत में, जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ईआरएम प्रोजेक्ट, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, जयनगर रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी बाधा को रोकना है। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर भू-अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता, एनएचएआई के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को भू-अर्जन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एनएचएआई को सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश बैठक में भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के तहत भारतमाला परियोजना के पैकेज-1, 2 और 3 के निर्माण में बाधा बन रहे स्थलों से अवरोधों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भू-अभिलेखों को शीघ्र अद्यतन कर जांच प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को झंझारपुर और लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा-11(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। बैठक के अंत में, जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ईआरएम प्रोजेक्ट, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, जयनगर रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी बाधा को रोकना है। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर भू-अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता, एनएचएआई के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
