पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुने गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 15 अधिकारियों में से नौ की जगह वैकल्पिक नामों का प्रस्ताव भी रखा।
उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को बदलने का सुझाव दिया गया है, उनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं।
अधिकारी के मुताबिक, यह प्रस्ताव “प्रशासनिक और आधिकारिक आवश्यकताओं” के कारण भेजा गया है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नौ आईएएस अधिकारियों के स्थान पर वैकल्पिक नामों का प्रस्ताव भेजा है। निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।”
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित की थी, जिन्हें पांच राज्यों-पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाना है।
सूची में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा सहित 15 आईएएस अधिकारी और 10 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।
