बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री लखेद्र कुमार रोशन ने बुधवार की शाम सहरसा सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार की एससी-एसटी वर्ग के समग्र विकास की योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकार इस वर्ग के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में मंत्री प्रमंडलीय मुख्यालयों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सहरसा में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा मंत्री ने बताया कि सहरसा जिले में जिला पदाधिकारी (डीएम), पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई। इस दौरान एससी-एसटी बस्तियों में बनाए जा रहे सामुदायिक केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के निर्देश डीएम को दिए गए। छात्रावास की कमी को देखते हुए नई योजना मंत्री लखेद्र कुमार रोशन ने कहा कि सहरसा में वर्तमान में केवल 75 बेड की क्षमता वाला अंबेडकर छात्रावास है, जो जिले के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अपर्याप्त है। जिले के एससी-एसटी वर्ग के छात्र मेधावी हैं और बड़ी संख्या में एलएलबी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि 720 बेड क्षमता वाला नया आवासीय अंबेडकर छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा, जहां वर्तमान छात्रावास की क्षमता 75 बेड है, उसे 100 बेड में बढ़ाने और नई भवन निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत बासगीत पर्चा के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यह कदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबित सहायता राशि का जल्द वितरण मंत्री ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों को मिलने वाली सरकारी सहायता और अनुदान से जुड़े लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा। इसके लिए डीएम और एसपी को आदेश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि मिल सके। विकास-समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लखेद्र कुमार रोशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य एससी-एसटी वर्ग के बच्चों और परिवारों को शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का निगरानी तंत्र सख्त बनाया जाएगा ताकि लंबित और अटकी हुई योजनाओं का शीघ्र निष्पादन हो सके। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री लखेद्र कुमार रोशन ने बुधवार की शाम सहरसा सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार की एससी-एसटी वर्ग के समग्र विकास की योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकार इस वर्ग के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में मंत्री प्रमंडलीय मुख्यालयों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सहरसा में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा मंत्री ने बताया कि सहरसा जिले में जिला पदाधिकारी (डीएम), पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई। इस दौरान एससी-एसटी बस्तियों में बनाए जा रहे सामुदायिक केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के निर्देश डीएम को दिए गए। छात्रावास की कमी को देखते हुए नई योजना मंत्री लखेद्र कुमार रोशन ने कहा कि सहरसा में वर्तमान में केवल 75 बेड की क्षमता वाला अंबेडकर छात्रावास है, जो जिले के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अपर्याप्त है। जिले के एससी-एसटी वर्ग के छात्र मेधावी हैं और बड़ी संख्या में एलएलबी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि 720 बेड क्षमता वाला नया आवासीय अंबेडकर छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा, जहां वर्तमान छात्रावास की क्षमता 75 बेड है, उसे 100 बेड में बढ़ाने और नई भवन निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत बासगीत पर्चा के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यह कदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबित सहायता राशि का जल्द वितरण मंत्री ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों को मिलने वाली सरकारी सहायता और अनुदान से जुड़े लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा। इसके लिए डीएम और एसपी को आदेश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि मिल सके। विकास-समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लखेद्र कुमार रोशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य एससी-एसटी वर्ग के बच्चों और परिवारों को शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का निगरानी तंत्र सख्त बनाया जाएगा ताकि लंबित और अटकी हुई योजनाओं का शीघ्र निष्पादन हो सके।
