महापौर राकेश पाठक की ‘अंतिम पारी’ में 422 करोड़ के बजट पर मुहर

भीलवाड़ा। नगर निगम में महापौर राकेश पाठक की अगुवाई में भाजपा शासित बोर्ड की अंतिम साधारण सभा मंगलवार को महाराणा प्रताप सभागार में संपन्न हुई। करीब 42 मिनट चली बोर्ड बैठक के दौरान पांच बार हंगामा हुआ। मंच तक पहुंचने की होड को लेकर धक्का मुक्की हुई। इसी अवधि में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 421 करोड़ 84 लाख का बजट मंजूर किया गया। 

बैठक के दौरान विपक्ष ने बजट पेश कर रहे महापौर पाठक को घेरने की कोशिश की। वहीं बोर्ड पक्ष के कुछ पार्षदों के तेवर भी तीखे रहे, लेकिन अंतत: पाठक सभी 35 प्रस्तावों को ध्वनिमत के साथ संपन्न कराने में सफल रहे। इससे पूर्व बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले सामूहिक रूप से पार्षदों ने फोटो सेशन किया। https://www.dailymotion.com/video/x9ynyhg?retry

महापौर पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बजट प्रस्तावों को लेकर बैठक शुरू की। बैठक में विधायक अशोक कोठारी के साथ ही पक्ष एवं विपक्ष के कुल 66 पार्षद मौजूद रहे। बैठक में उस वक्त विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू किया जब पाठक की ओर दे सदन में रखे जा रहे प्रस्तावों पर विपक्ष नेता धर्मेन्द पारीक समेत अन्य पार्षदों ने चर्चा करने का मुद्दा उठाया। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर रुक-रुक के हंगामा जारी रहा। बैठक दोपहर 11:40 बजे शुरू हुई और दोपहर 12:22 मिनट पर संपन्न हो गई। इस दौरान उप महापौर रामलाल योगी आदि मौजूद रहे। 

मंच पर चढ़ने का प्रयास

शोर शराबे के बीच कुछ पार्षदों ने अपने क्षेत्र के प्रस्तावों को बजट प्रस्ताव में शामिल नहीं करने की बात कहते हुए मंच पर जाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। बैठक में पूर्व अध्यक्षों व सभापतियों के नाम से शहर के प्रमुख सामुदायिक भवनों के नामांकरण में पूर्व विधायकों के नाम शामिल करने की भी मांग उठी।

सामुदायिक भवनों के किराए पर हंगामा

आर के कॉलोनी सामुदायिक भवन के निर्माण के प्रस्ताव के दौरान पाषदों ने नगर निगम के कर्मचारियों व पार्षदों की बेटियों के लिए सामुदायिक भवनों का किराया माफ करने का मुद्दा उठाता हुए, हंगामा किया। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता पारीक, पार्षद ओम नराणीवाल, राजेन्द सिंह सिसोदिया आदि ने तकरार भी की। महापौर ने इस पर रियायत दिए जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। पार्षदों व पत्रकारों के लिए नगर निगम की तरफ से रियायती दरों पर भूखंड देने का मुद्दा भी उठाया।

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