MP News: नगर निगम में अब कागजी काम पूरी तरह से यह पेपरलेस होने जा रही है। आइटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी से इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, कोई भी नई आधिकारिक फाइल मैन्युअल (कागज पर) प्रोसेस नहीं की जाएगी। अब सभी विभागाध्यक्ष फाइलों का निपटारा ऑनलाइन ही करेंगे। इस सिस्टम का ट्रायल रन सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के साथ शुरू कर दिया गया है। अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने कहा कि इस रोलआउट के हिस्से के रूप में, सिस्टम के भीतर आधिकारिक ईमेल आईडी जनरेट की जा रही है।
सालभर की देरी से शुरू हुआ
राज्य सरकार ने एक जनवरी 2025 से ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं को तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग गया। जनवरी 2025 से सभी मंत्रालयों ने फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस करना शुरू किया था, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से विभागीय मुख्यालयों और जिला स्तरीय कार्यालयों में इसे लागू किया गया। इसी निर्देश के अनुपालन में अब बीएमसी ने इसे नगर निगम स्तर पर शुरू कर दिया है।
नए भवन में जाने की तैयारी
पेपरलेस कामकाज डिजिटल गवर्नेस की ओर यह बदलाव लिंक रोड नंबर दो पर स्थित नगर निगम के नए मुख्यालय भवन में स्थानांतरित होने की तैयारी के अनुरूप है। दैनिक कामकाज में ई-फाइलिंग सिस्टम को एकीकृत करने की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और जल्द ही इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
काम में बढ़ेगी पारदर्शिता
ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। फाइलों की आनलाइन ट्रैकिंग से यह स्पष्ट रहेगा कि कौन-सी फाइल किस स्तर पर लंबित है, इससे न केवल निर्णय लेने प्रक्रिया तेज होगी बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। वहीं, फाइलों के लिए कागज का उपयोग न्यूनतम होगा और अधिकांश काम आनलाइन माध्यम से होंगे।
