पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को जिलाधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि लोगों को ‘‘तार्किक विसंगतियों’’ के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी
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उन्होंने बताया कि बनर्जी दोपहर के समय राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ हो रही बैठक में अप्रत्याशित रूप से शामिल हुईं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर से संबंधित सभी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि तार्किक विसंगतियों के बहाने लोगों को असुविधा न हो।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर की सुनवाई के कारण लोगों को ‘‘तार्किक विसंगतियों’’ को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध घोषित किए गए दस्तावेजों को सुनवाई के दौरान बिना किसी अपवाद के स्वीकार किया जाना चाहिए। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि दस्तावेज जमा करने के बाद रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।’’
बनर्जी ने कहा कि निर्धारित तिथियों पर सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ मतदाताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
