महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि गैंगस्टर अबू सलेम को पैरोल पर रिहा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें उसके देश से भाग जाने का खतरा और भारत-पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचना शामिल है। मंगलवार को अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने सलेम के बड़े भाई की मृत्यु के बाद 14 दिनों की पैरोल की उसकी अर्जी का विरोध किया। सरकार ने कहा कि अगर कोई राहत दी भी जाती है, तो वह आपातकालीन पैरोल के तौर पर अधिकतम दो दिनों तक ही सीमित होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और श्याम चंदक की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि वह सलीम के मामलों में अभियोजन पक्ष है और उसे प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। सीबीआई ने यह भी चेतावनी दी कि सलीम को जमानत या पैरोल देने से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की आगे की सुनवाई 28 जनवरी को करेगा। जेल महानिरीक्षक सुहास वार्के द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, सलीम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है जो कई दशकों से संगठित अपराध में शामिल रहा है। हलफनामे में कहा गया है कि उसे पुर्तगाल से एक संधि के तहत प्रत्यर्पित किया गया था जिसमें भारतीय सरकार द्वारा दी गई विशिष्ट गारंटी शामिल थीं। हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत, पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण के समय हुए समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। इसमें चेतावनी दी गई कि यदि सलीम पैरोल पर रहते हुए फरार हो जाता है, तो इससे दोनों देशों के बीच गंभीर राजनयिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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राज्य ने यह भी बताया कि सलीम 1993 में गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भाग गया था, जिससे यह आशंका जताई गई कि यदि उसे अस्थायी रूप से भी रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसा कर सकता है। सलेम को नवंबर 2005 में लिस्बन में गिरफ्तार किया गया और भारत वापस लाया गया। पुर्तगाल में, उसे फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
