Rajasthan Farmers News: धोरीमन्ना। राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि आदान अनुदान के लिए 89 करोड़ 46 लाख 95 हजार 452 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
यह राशि बाड़मेर-बालोतरा जिले की विभिन्न तहसीलों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और खेती को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बाड़मेर-बालोतरा जिले को विशेष राहत
स्वीकृत बजट के अंतर्गत बाड़मेर ग्रामीण, नोखडा, धोरीमन्ना, गुडामालानी, बाड़मेर, शिव, चौहटन, बाटाडू, सेडवा एवं धनाऊ तहसीलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस सहायता राशि से जिले के कुल 34,447 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुदान मिलने से किसान समय पर बीज, खाद एवं अन्य आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था कर आगामी फसल की तैयारी कर सकेंगे।
सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा लाभ
यह कृषि आदान अनुदान लघु, सीमांत एवं अन्य सभी श्रेणी के कृषकों को फसल क्षति की स्थिति में प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की आंशिक भरपाई कर किसानों को दोबारा उत्पादन के लिए सक्षम बनाना है।
मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री का आभार
इस जनहितकारी निर्णय के लिए राज्य मंत्री के के बिश्नोई ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है, जिनके नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
साथ ही आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा का भी विशेष धन्यवाद व्यक्त किया गया है, जिनके प्रयासों से ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण बजट स्वीकृत हो सका।
सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सहायता उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। यह निर्णय दर्शाता है कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।
अनुदान राशि का वितरण विभागीय नियमों, एसडीआरएफ मानदंडों एवं शासनादेशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल
इस बजट स्वीकृति से न केवल प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मिलेगी, बल्कि जिले एवं राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सरकार का यह कदम किसान-हितैषी और दूरदर्शी सोच का प्रतीक माना जा रहा है।
राज्य मंत्री का बयान
राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि किसानों को हर स्तर पर सुरक्षा मिल सके।
