शेखपुरा में राज्य सरकार के ‘सात निश्चय-3’ के तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 19 जनवरी से ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुनकर उनका समाधान करना है। कार्यक्रम के तहत सभी कार्यालयों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। जिलाधिकारी (डीएम) के निर्देश पर जिले के सभी थानों, प्रखंडों, अंचलों और जिला स्तरीय कार्यालयों में जन सुनवाई आयोजित की गई। सोमवार को स्वयं डीएम शेखर आनंद ने अपने कार्यालय में जन शिकायतें सुनीं, जिसमें कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में पैक्स टैगिंग, बंदूक सीज किए जाने, छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी, व्हीलचेयर, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस जैसे मामले शामिल थे। प्रत्येक शिकायत को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा इस अभियान के तहत अब हर सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष जन-सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक शिकायत को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। अभियान का मूल मंत्र ‘जीवन को आसान बनाना’ जिला प्रशासन ने दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा है। सभी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मूल मंत्र ‘जीवन को आसान बनाना’ है। जनता के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए गए अधिकारियों को जनता के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी नागरिक को किसी सेवा के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत और थाना स्तर से लेकर प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों तक लागू होगी, जहां आम जनता की समस्याओं को सुनकर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा में राज्य सरकार के ‘सात निश्चय-3’ के तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 19 जनवरी से ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुनकर उनका समाधान करना है। कार्यक्रम के तहत सभी कार्यालयों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। जिलाधिकारी (डीएम) के निर्देश पर जिले के सभी थानों, प्रखंडों, अंचलों और जिला स्तरीय कार्यालयों में जन सुनवाई आयोजित की गई। सोमवार को स्वयं डीएम शेखर आनंद ने अपने कार्यालय में जन शिकायतें सुनीं, जिसमें कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में पैक्स टैगिंग, बंदूक सीज किए जाने, छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी, व्हीलचेयर, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस जैसे मामले शामिल थे। प्रत्येक शिकायत को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा इस अभियान के तहत अब हर सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष जन-सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक शिकायत को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। अभियान का मूल मंत्र ‘जीवन को आसान बनाना’ जिला प्रशासन ने दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा है। सभी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मूल मंत्र ‘जीवन को आसान बनाना’ है। जनता के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए गए अधिकारियों को जनता के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी नागरिक को किसी सेवा के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत और थाना स्तर से लेकर प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों तक लागू होगी, जहां आम जनता की समस्याओं को सुनकर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
