पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित मुद्दों और राज्य से जुड़े अन्य लंबित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के अधिकार केंद्र के समक्ष स्पष्ट रूप से रखे गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मान ने बताया कि चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा सीमा बाड़ के पार स्थित कृषि भूमि का पुनर्वास था। उन्होंने मौजूदा सीमा बाड़ की समीक्षा का अनुरोध किया, जिसके कारण बाड़ और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच काफी कृषि भूमि अलग-थलग पड़ गई है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद बीएसएफ के साथ सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अपनी जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
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मान ने कहा कि यदि बाड़ को फिर से व्यवस्थित किया जाता है, तो हजारों एकड़ जमीन भारतीय सीमा में आ जाएगी, जिससे किसान बिना किसी डर, प्रतिबंध या सुरक्षा चिंताओं के खेती कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शाह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पंजाब का हिस्सा है और पंजाब का अधिकार है—यह कोई दान नहीं है। हम पंजाब के हक की मांग करने आए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अपनाया। बाड़ के बाहर बहुत सी जमीन है, जो कई जगहों पर दो से तीन किलोमीटर अंदर है।
मान ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी जमीन भी है जहां किसान अपना पहचान पत्र दिखाकर बीएसएफ के साथ खेती करने जाते हैं। अगर बाड़ को 200-300 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए, तो हजारों एकड़ जमीन बाड़ के इस तरफ आ जाएगी। तब बिना किसी डर, सुरक्षा संबंधी चिंताओं या प्रतिबंधों के खेती की जा सकेगी। आज उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लिया जाएगा, और मैं आभारी हूं कि वे मेरे अनुरोध पर इस पर विचार कर रहे हैं।
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सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर मान ने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है और राज्य ने सर्वोत्तम कानूनी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। पंजाब का पक्ष दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और उनका मानना है कि विवाद का समाधान बातचीत या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण को लेकर भी चिंता व्यक्त की और आगामी गेहूं खरीद के लिए जगह बनाने हेतु विशेष ट्रेनें चलाकर राज्य के चावल भंडार को खाली करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब से देश को 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति होने की उम्मीद है और पर्याप्त भंडारण व्यवस्था आवश्यक है।
