अमेठी में दीवानी न्यायालय के निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया 15 साल बाद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने चंदौली से वर्चुअल माध्यम से अमेठी दीवानी न्यायालय का शिलान्यास किया। यह न्यायालय गौरीगंज तहसील के जामो रोड स्थित विशुनदासपुर गांव में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 220 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 55 करोड़ रुपये की धनराशि शासन द्वारा जारी कर दी गई है। पहले 2 तस्वीरें देखिए… अमेठी को जिला बने 15 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहां दीवानी न्यायालय नहीं था। इससे वादकारियों को अपने मुकदमों के लिए सुल्तानपुर या रायबरेली दीवानी न्यायालय जाना पड़ता था, जिससे उनके समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। इस नए न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन गौरीगंज तहसील के एनआईसी केंद्र में किया गया। इसमें जिला जज, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीजेआई सूर्यकांत ने चंदौली से अमेठी के साथ-साथ प्रदेश के पांच अन्य जिलों – चंदौली, महोबा, शामली, हाथरस और औरैया के दीवानी न्यायालयों का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। अमेठी का दीवानी न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर के पास 60 एकड़ भूमि पर बनेगा। इस परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। यह न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें अधिवक्ता कक्ष और कैंटीन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग, अयोध्या द्वारा किया जाएगा। अधिवक्ता राजेश मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि यह जिले के लिए हर्ष का विषय है। दीवानी न्यायालय बनने से वकीलों के साथ-साथ वादकारियों को भी लाभ मिलेगा और उन्हें अब अन्य जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
