टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आई-पीएसी परिसर पर हाल ही में हुई छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और टीएमसी द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक स्थगित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों को बताया कि जांच एजेंसी ने स्थगन का अनुरोध किया था। बनर्जी ने कहा कि ईडी के वकील ने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी की ओर से पेश हो रही हूं, न कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरे, हमने यह भी कहा है कि इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में अदालत पर आरोप लगाए गए हैं।
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टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि वे मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में कराने के लिए तैयार हैं। तीसरा, हमने कहा है कि हम मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मामले की सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने दर्ज किया है कि चूंकि ईडी ने विशेष अनुमति याचिका लंबित होने के आधार पर समय मांगा है, यानी स्थगन का अनुरोध किया है, और प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा है कि वे मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।
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आज सुबह, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आई-पीएसी के परिसर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी के संबंध में टीएमसी की याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि ईडी ने कहा था कि परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया।
