प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर के खिलाफ अभियोग (चार्जशीट) दाखिल की। चार्जशीट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई है। इसे मंगलवार तक किसी न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने ईडी के जवाब और दलीलों के लिए मनोज गौर के मुख्य मामले और जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जनवरी को तय की है।
इसे भी पढ़ें: West Bengal में सियासी घमासान, ED अधिकारियों को धमकाने पर Mamata के खिलाफ Supreme Court में केस
ईडी का आरोप है कि इसमें 13883 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर ने जमानत के लिए नियमित आवेदन दाखिल किया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2018 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। वे 18 नवंबर, 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी गिरफ्तारी 13 नवंबर, 2025 को हुई थी। उनकी जमानत याचिका अधिवक्ता फर्रुख खान के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि गौर 61 वर्ष के हैं और उन्हें 30 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। याचिका में कहा गया है कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
इसे भी पढ़ें: I-PAC Raid Fiasco: सबूत छीनने के आरोप के बाद Supreme Court पहुंचा ED-Mamata विवाद, क्या होगी CBI जांच
आगे यह निवेदन किया गया है कि जांच की कोई आवश्यकता न होने के बावजूद मनोज गौर को हिरासत में रखना दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा देने के समान है और यह इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन है कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद, विशेष रूप से लंबी जांच और मुकदमे से जुड़े मामलों में। याचिका में कहा गया है कि मनोज गौर समाज में गहरी जड़ें जमा चुके हैं और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उनके पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंध काफी मजबूत हैं। ईडी के अनुसार, यह गृह खरीदारों से प्राप्त धन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया।
