बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग के जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर आयुक्त (पटना मुख्यालय), विभागीय सचिव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला परिषद के अधिकारी और सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले में संचालित पंचायत सरकार भवनों, जिला परिषद की भूमि और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने मंत्री को अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समीक्षा के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि सीतामढ़ी जिला परिषद के पास कुल 161.56 एकड़ रिक्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का योजनाबद्ध विकास कर उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियों और जनोपयोगी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भूमि का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा
मंत्री ने जिला परिषद की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी भूमि का विस्तृत ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की समीक्षा में जानकारी दी गई कि जिले की कुल 258 पंचायतों में से 145 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 185 भवन निर्माणाधीन हैं। 23 पंचायतों में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जबकि 5 पंचायतों में अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शेष 5388 सोलर लाइटों की स्थापना और भुगतान कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि सभी सोलर लाइटों पर सर्विस प्रोवाइडर का वॉट्सऐप नंबर अंकित किया जाए। छठी और दसवीं वित्त आयोग की योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और 31 मार्च तक शत-प्रतिशत राशि व्यय सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग के जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर आयुक्त (पटना मुख्यालय), विभागीय सचिव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला परिषद के अधिकारी और सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले में संचालित पंचायत सरकार भवनों, जिला परिषद की भूमि और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने मंत्री को अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समीक्षा के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि सीतामढ़ी जिला परिषद के पास कुल 161.56 एकड़ रिक्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का योजनाबद्ध विकास कर उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियों और जनोपयोगी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भूमि का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा
मंत्री ने जिला परिषद की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी भूमि का विस्तृत ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की समीक्षा में जानकारी दी गई कि जिले की कुल 258 पंचायतों में से 145 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 185 भवन निर्माणाधीन हैं। 23 पंचायतों में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जबकि 5 पंचायतों में अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शेष 5388 सोलर लाइटों की स्थापना और भुगतान कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि सभी सोलर लाइटों पर सर्विस प्रोवाइडर का वॉट्सऐप नंबर अंकित किया जाए। छठी और दसवीं वित्त आयोग की योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और 31 मार्च तक शत-प्रतिशत राशि व्यय सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
