अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय कक्ष में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने बैठक में कई विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जिला औषधि निरीक्षक को तत्काल थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं की जांच शुरू करने का आदेश दिया, ताकि नशीली औषधियों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। जिले में किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की खेती न हो जिला कृषि पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए कि बाजारों में अवैध रूप से बिकने वाले लहसुन और सेब (जिनका उपयोग अफीम तस्करी में होता है) पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले में किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की खेती न हो। यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाए। अधीक्षक मद्य निषेध को संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी (52वीं एवं 56वीं वाहिनी), पुलिस और मद्य निषेध विभाग को आपसी समन्वय बढ़ाकर लगातार निगरानी रखने को कहा गया। किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नशा विरोधी प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़े। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से पूर्ण समन्वय के साथ सक्रियता दिखाने का आह्वान किया। बैठक में जिला समादेष्टा, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, विशेष शाखा पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला योजना पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की यह पहल जिले में नशा मुक्ति अभियान को नई गति देने और सीमा क्षेत्र में तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय कक्ष में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने बैठक में कई विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जिला औषधि निरीक्षक को तत्काल थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं की जांच शुरू करने का आदेश दिया, ताकि नशीली औषधियों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। जिले में किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की खेती न हो जिला कृषि पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए कि बाजारों में अवैध रूप से बिकने वाले लहसुन और सेब (जिनका उपयोग अफीम तस्करी में होता है) पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले में किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की खेती न हो। यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाए। अधीक्षक मद्य निषेध को संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी (52वीं एवं 56वीं वाहिनी), पुलिस और मद्य निषेध विभाग को आपसी समन्वय बढ़ाकर लगातार निगरानी रखने को कहा गया। किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नशा विरोधी प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़े। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से पूर्ण समन्वय के साथ सक्रियता दिखाने का आह्वान किया। बैठक में जिला समादेष्टा, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, विशेष शाखा पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला योजना पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की यह पहल जिले में नशा मुक्ति अभियान को नई गति देने और सीमा क्षेत्र में तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
