कांग्रेस ने शनिवार को ‘एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम’ नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने और लोगों से काम और आजीविका के अधिकार को “छीनने” का आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा एमजीएनरेगा के स्थान पर एक नया कानून – विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-जी-आरएएम जी) अधिनियम – लागू करने के बाद कांग्रेस ने “एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम” नामक राष्ट्रव्यापी तीन-चरण आंदोलन की घोषणा की है।
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एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशभर में प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा कि आज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशभर में प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर रही है। केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक उपायों के जरिए इस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को बुरी तरह कमजोर कर दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस संघर्ष को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक हम काम, आजीविका और जवाबदेही के उस अधिकार को बहाल नहीं कर लेते, जिसे मोदी सरकार ने एमजीएनआरईजीए को ध्वस्त करके छीन लिया है। 2005 में लागू एमजीएनआरईजीए योजना के तहत हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। कांग्रेस ने बार-बार आरोप लगाया है कि मजदूरी भुगतान में देरी, आवंटन में कमी और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किए जाने के कारण हाल के वर्षों में यह योजना कमजोर हो गई है।
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पार्टी ने सभी राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में अपने 45 दिवसीय ‘एमजीएनआरईजीए बचाओ संग्राम’ के पहले चरण के शुभारंभ की घोषणा की। 3 जनवरी को वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने एमजीएनआरईजीए पर भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और “एमजीएनआरईजीए बचाओ संग्राम” नामक एक सुनियोजित अभियान को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “चरण 1 की शुरुआत 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालयों में महासचिवों और प्रभारियों की उपस्थिति में एक दिवसीय तैयारी बैठक के साथ होगी। 10 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) कार्यालयों में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसके बाद 11 जनवरी को महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमाओं के पास जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा।”
