Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme: महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। 14 जनवरी से पहले लाडली बहनों के बैंक खातों में तीन हजार रुपये जमा होने का दावा किया जा रहा है। नए साल के पहले ही दिन लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की किस्त जमा की गई।
मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 महीने की दो किश्तें यानी 3000 रुपये की किस्त एक साथ लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी। हालांकि यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने e-KYC (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी।
दो महीनों से चुनाव और अन्य तकनीकी कारणों से लाडकी बहिन योजना की किश्तें रुकी हुई थीं। चर्चा थी कि महिलाओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर कुल 4500 रुपये एक साथ दी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते केवल नवंबर महीने का पैसा ही लाडली बहनों के खाते में जमा किया।
भाजपा नेताओं का बड़ा दावा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर्स ने सियासी पारा गरमा दिया है। इन पोस्टर्स में दावा किया जा रहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपये की किस्त जमा की जाएगी। विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।
मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ रहीं बीजेपी नेता तेजस्वी घोसालकर द्वारा साझा किए गए पोस्टर्स में लिखा है, “देवाभाऊ (देवेंद्र फडणवीस) की ओर से लाडली बहनों को मकर संक्रांति का बड़ा तोहफा! 14 जनवरी से पहले लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी महीने की किस्त के 3000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे।“
हालांकि मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की किस्तें एक साथ लाडली बहनों के खातों में जमा होंगी या नहीं, इसे लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस कारण लाभार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 2.4 करोड़ महिलाएं लाडकी बहीन योजना (लाडली बहना योजना) का लाभ ले रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।