उत्तर प्रदेश में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के ड्राफ्ट लिस्ट की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। इस सूची में राज्य के करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 18.70% है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से भाजपा नेतृत्व सतर्क हो गया है और पार्टी ने वोट के संभावित नुकसान को रोकने के लिए ‘युद्धस्तर’ पर अभियान शुरू कर दिया है
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सबसे ज़्यादा वोटर नाम लखनऊ में हटाए गए, लगभग 30 प्रतिशत, उसके बाद गाज़ियाबाद में 28 प्रतिशत। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों जैसे बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, सहारनपुर और आगरा में भी कई वोटर नाम हटाए गए। अनुमान है कि BJP को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोटों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर लगभग 100,000 वोट खो दिए हैं, जिन्हें उसने पिछले विधानसभा चुनाव में 5,000 से 20,000 वोटों से जीता था।
प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा कटौती
आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची में सबसे अधिक कटौती उन शहरी क्षेत्रों में हुई है जिन्हें पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है।
लखनऊ: यहाँ सबसे अधिक 30% (लगभग 12 लाख) नाम कटे हैं।
गाजियाबाद: यहाँ 28% (लगभग 8.18 लाख) वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
अन्य प्रभावित शहर: कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और सहारनपुर जैसे बड़े शहरों में भी भारी कटौती दर्ज की गई है।
भाजपा की चिंता: 100,000 वोटों का गणित
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कई विधानसभा सीटों पर भाजपा ने पिछले चुनाव में 5,000 से 20,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब उन क्षेत्रों में 1,00,000 से अधिक वोट कटने के अनुमान ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। यहां तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी पार्टी के समर्थकों के नाम हटने की खबरें हैं।
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2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं के लिए स्थिति को बहुत गंभीर मानते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य लोगों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इसमें कई पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें सांसद, विधायक, MLC, मंत्री, संगठन के नेता और ज़िला अध्यक्ष शामिल थे। पार्टी के प्रदेश संगठन ने भी गुरुवार को एक मीटिंग की।
मीटिंग के दौरान, पार्टी विधायकों से युद्ध स्तर पर काम करने और इस मामले को एक व्यक्तिगत चुनावी मुकाबले की तरह लेने को कहा गया। संगठन के नेताओं से कहा गया कि पदाधिकारियों को विधानसभा, मंडल और वार्ड स्तर तक फ़ॉर्म-6 पहुँचाना होगा। यह आदेश सभी ज़िला अध्यक्षों, MLC, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर लागू होता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय सांसद या विधायक की अनुपस्थिति में, MLC और राज्यसभा सांसदों को इन कामों के लिए तैनात किया जाना चाहिए।
पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक नुकसान को रोकने के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उसने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि पार्टी को नुकसान न हो। उसने केंद्रीय कार्यालय में रोज़ाना बूथ-स्तर की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है, और शहरी वोटों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ज़िला अध्यक्षों को 10 लोगों की टीमें बनाने और हर शाम रोज़ाना प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है। सभी पदाधिकारियों को कैंपेन के दौरान बूथों पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है, और 17 जनवरी को एक पूरी समीक्षा की जाएगी।
BJP सूत्रों के अनुसार, पार्टी हाई कमान ने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए OBC मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को तैनात किया है।
