झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा की है। आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। वार्ड सीटों के आरक्षण के बाद अब महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रांची के मेयर की सीट अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित की गई है। वहीं, धनबाद, चास में मेयर पद अनारक्षित (अन्य वर्ग) के लिए होगा। जबकि पलामू नगर निगम अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। राज्य के कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 13 निकायों में 2020 से और शेष में 2022 से चुनाव लंबित थे। अन्य नगर निगमों के आरक्षण इस प्रकार हैं हजारीबाग की सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अन्य) गिरिडीह की सीट अनुसूचित जाति (अन्य) देवघर की सीट अनारक्षित (अन्य) आदित्यपुर/सरायकेला-खरसावां अनुसूचित जनजाति (अन्य) पूर्वी सिंहभूम/मानगो अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित झुमरी-तिलैया पिछड़ा वर्ग II (अन्य) के लिए आरक्षित नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। इसमें गढ़वा अनारक्षित अन्य, विश्रामपुर अनारक्षित महिला, चाईबासा अनारक्षित अन्य और झुमरी-तिलैया पिछड़ा वर्ग II (अन्य) के लिए आरक्षित है। चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति (अन्य), चतरा अनारक्षित (अन्य), चिरकुंडा अनारक्षित (महिला) और दुमका अनारक्षित (अन्य) के लिए आरक्षित हैं। पाकुड़ अनारक्षित (महिला), गोड्डा अत्यंत पिछड़ा वर्ग I (अन्य) और गुमला अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जुगसलाई आरक्षित (महिला), कपाली अनारक्षित (अन्य), लोहरदगा और सिमडेगा अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित हैं। मधुपुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग I (महिला), रामगढ़ अनुसूचित जनजाति (महिला), साहिबगंज अनुसूचित जाति (अन्य), फुसरो अनुसूचित जाति (महिला) और मिहिजाम अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर पंचायत के आरक्षण की सूची इस प्रकार से है इधर, इस घोषणा के बाद ही सभी जिलों के नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत में चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। प्रत्याशी कमर कस कर तैयार हैं। वहीं, कई प्रत्याशी जो आरक्षण की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, उनके भी जल्द ही चुनावी बाजार में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी माह नगर निकाय चुनाव की घोषणा संभव नगर निकाय चुनाव को लेकर इसी माह नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना हो सकती है। वहीं, होली के आसपास चुनाव संपन्न करा लेने की योजना बन रही है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें जिला उपायुक्तों ने आयोग को बताया कि उनके यहां नगर निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है या अंतिम चरण में है। वे निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभीजिलों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने यहां की वर्तमान सभी तैयारियों की रिपोर्ट शीघ्र भेज दें। अलका तिवारी ने गृह सचिव वंदना दादेल, नगर विकास सचिव सुनील कुमार, एडीजी टी. कंडास्वामी, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद और नगर विकास विभाग के अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार के साथ ऑनलाइन जुड़े विभिन्न जिलों के डीसी और एसपी के साथ की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया था।
