दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित जामा मस्जिद के बाहर बढ़ते अतिक्रमण की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को दो महीने के भीतर संपूर्ण सर्वेक्षण करने और सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि तुर्कमान गेट के पास हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की तरह इस क्षेत्र में भी जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कें अनधिकृत दुकानों और अतिक्रमणों के कारण बुरी तरह से जाम रहती हैं। यहां तक कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सीढ़ियां भी इससे अछूती नहीं हैं, जहां विक्रेताओं ने रास्ते के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है।
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भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्मारक के पास स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। अतिक्रमणकारियों ने स्मारक के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे विरासत संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जामा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर दोनों ओर और बीच में फेरीवाले बैठे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ये अवैध निर्माण न केवल यातायात बाधित करते हैं बल्कि सदियों पुराने स्मारक की सुंदरता को भी प्रभावित करते हैं। अदालत ने एमसीडी को सर्वेक्षण पूरा करने और सभी अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान के आसपास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास हिंसा भड़क उठी। जब नगर निगम विभाग ने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया, तो कुछ स्थानीय और बाहरी लोगों ने कथित तौर पर पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर पत्थर फेंके। इस अराजकता में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए और अधिकारियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना के बाद, पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया और 30 अन्य संलिप्त लोगों की पहचान की। अधिकारियों ने घटनास्थल से लगभग 400 वीडियो एकत्र किए हैं और अधिक संदिग्धों की पहचान करने के लिए प्रत्येक क्लिप का विश्लेषण कर रहे हैं।
