बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सिलावद कस्बे में रियासतकालीन कई शासकीय भवन देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वर्षों से इन भवनों का कोई उपयोग नहीं होने के कारण इनकी हालत जर्जर हो गई है। जर्जर भवन न केवल नगर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा बने हुए हैं। पुराने थाना ग्राउंड का विशाल भवन जर्जर सिलावद के पुराने पुलिस थाना ग्राउंड में स्थित एक विशाल भवन कभी पुलिस थाना, बालक-बालिका छात्रावास, पशु चिकित्सालय और अन्य शासकीय कार्यालयों का केंद्र हुआ करता था। बाद में विभागों के नए भवन बन जाने के बाद यह भवन खाली कर दिया गया। लंबे समय से उपयोग न होने के कारण यह भवन अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है। पुरानी कन्याशाला और पुलिस लाइन की बदहाली इसी विशाल भवन के पास स्थित पुरानी कन्याशाला का भवन भी जर्जर हो चुका है। वहीं मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिस लाइन में सड़क के दोनों ओर बने रियासतकालीन आवासीय मकान भी खस्ताहाल अवस्था में हैं। जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के कारण ये भवन कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। सांसद ने लिया संज्ञान, कलेक्टर को लिखा पत्र राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी ने सिलावद के इन रियासतकालीन भवनों की बदहाली पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर इन भवनों को डिस्मेंटल कर नए निर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने बताया कि पुराना थाना, सामुदायिक भवन, पुलिस लाइन, प्राइमरी स्कूल और सामुदायिक छात्रावास का रसोई केंद्र सभी खंडहर में बदल चुके हैं। ट्राइबल स्टेट वेंडर मार्केट का प्रस्ताव डॉ. सोलंकी ने मध्य प्रदेश आदिवासी वित्तीय विकास निगम को ट्राइबल स्टेट वेंडर मार्केट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है। यदि इसे स्वीकृति मिलती है, तो सिलावद में एक आधुनिक और व्यवस्थित बाजार विकसित किया जा सकेगा। पार्किंग और ओपन मार्केट की भी योजना इसके साथ ही शिवालय मंदिर से गायत्री मंदिर के बीच स्थित जर्जर प्राइमरी स्कूल और सरकारी आवास भवन को हटाकर मार्केट के सामने पार्किंग और ओपन मार्केट विकसित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। पुराने थाना और उसके पीछे की लाइन को हटाकर वहां एक सुसज्जित सामुदायिक भवन और छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव भी वित्तीय विकास निगम विभाग को भेजा गया है। सांसद ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कराने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। 4 से 5 एकड़ शासकीय भूमि हो सकती है खाली स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन खंडहर हो चुके भवनों को तोड़ा जाता है, तो लगभग 4 से 5 एकड़ शासकीय भूमि खाली हो जाएगी। इस भूमि पर नए शासकीय भवन, कार्यालय और कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, जिससे नगर के विकास को गति मिलेगी। पुलिसकर्मियों को आवास की समस्या ग्रामीणों ने बताया कि पुरानी पुलिस लाइन खस्ताहाल होने के कारण यहां कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रहता। पुलिसकर्मी पिछले कई वर्षों से किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। यदि पुराने भवनों को तोड़कर नए आवास बनाए जाएं, तो पुलिस जवानों की आवास समस्या भी दूर हो सकती है। लोगों का मानना है कि इन भवनों को हटाकर यदि कॉम्प्लेक्स, शासकीय कार्यालय और बाजार बनाए जाते हैं, तो सिलावद का समग्र विकास होगा। साथ ही दुकानों के निर्माण से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
