जयपुर. राजस्थान में जिस तरह विरासत,डेजर्ट,इको टूरिज्म बढ़ रहा है उसी तरह से आने वाले समय में राजस्थान में फिल्म टूरिज्म भी परवान पर होगा और राजस्थान भी फिल्मिस्तान बनेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झुंझुनूं के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 को जारी कर दिया है । नीति को जारी करते हुराजस्थान में जिस तरह विरासत, डेजर्ट और इको-टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह आने वाले समय में राज्य में फिल्म टूरिज्म भी परवान चढ़ेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झुंझुनूं के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 जारी की।नीति जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी।नई नीति में सब्सिडी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधान शामिल कर इसे अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इसमें फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे—फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल की शूटिंग पर 3 करोड़ तक की सब्सिडी, पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी। वहीं देश के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे 10 चयनित छात्रों को 50 हजार रुपए तक की ट्यूशन फीस और प्रतिमाह 5 हजार रुपए तक का स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान है।फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 के प्रमुख प्रावधान
राजस्थान में पूरी फिल्म की शूटिंग पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी।
फिल्म की 50 प्रतिशत शूटिंग राजस्थान में करने और न्यूनतम खर्च सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी।
फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर कुल खर्च पर 30 प्रतिशत सब्सिडी।
फिल्म पर अधिकतम 3 करोड़, वेब सीरीज पर 2 करोड़, टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी।
सब्सिडी के लिए फिल्म पर न्यूनतम खर्च 2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थान भाषा की फिल्मों पर 1 करोड़ रुपए आवश्यक।
फिल्म में राजस्थान के किले, महल, झील और रेगिस्तान को अलग-अलग स्लैब में 30 प्रतिशत से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर 10 से 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त सब्सिडी।
राज्य व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों पर पांच दिन तक निशुल्क शूटिंग।
राजस्थान में बनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को 1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी।
फिल्म प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
शूटिंग लोकेशन की डायरेक्ट्री तैयार होगी।
ऑनलाइन पोर्टल पर निर्देशक, कलाकार, संगीतकार और कोरियोग्राफर की जानकारी उपलब्ध होगी।
