नूंह में कांग्रेस MLA ने मांगी Z+ सुरक्षा:लारेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से खतरा,22 जनवरी तक जवाब के आदेश

नूंह में कांग्रेस MLA ने मांगी Z+ सुरक्षा:लारेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से खतरा,22 जनवरी तक जवाब के आदेश

हरियाणा के नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान ने अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए सरकार और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने और बिना कोर्ट की अनुमति के सुरक्षा में कोई भी कटौती नहीं करने के निर्देश देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार को 22 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। आपराधिक गिरोहों से लगातार धमकियां​​​​​​​ याचिका में कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि वह एक संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्र से आते हैं और लगातार सक्रिय राजनीतिक जीवन में हैं। उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और सरकार की नीतियों की मुखर आलोचना के चलते उन्हें संगठित आपराधिक गिरोहों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। संभावित हमले की आशंका का जिक्र याचिका में कुख्यात गैंगस्टरों लारेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े तत्वों द्वारा निगरानी और संभावित हमले की आशंका का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अंतरिम आदेश पारित कर याचिका के लंबित रहने तक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कटौती पर रोक लगाए और एक स्वतंत्र, खुफिया-आधारित थ्रेट असेसमेंट कराकर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दें। जनवरी 2025 में बढ़ाई थी सुरक्षा गौरतलब है कि जनवरी 2025 में नूंह एसपी द्वारा विधायक के निजी वाहन को बुलेटप्रूफ कराने की अनुमति दी गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से गंभीर खतरे का उल्लेख किया गया था। उन्हें उपलब्ध कराई सुरक्षा न तो पर्याप्त है और न ही नियमित रूप से तैनात रहती है। इससे उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा बना रहता है। उन्हें अस्थायी रूप से नूंह से गुरुग्राम शिफ्ट करना पड़ा। उनके साथ 16 स्वेट कमांडोज तैनात किए गए हैं। अभी तक आवेदन पर नहीं कोई निर्णय याचिका में विधायक मामन खान ने आरोप लगाया है कि 3 नवंबर 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री और संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक न तो उन आवेदनों पर कोई निर्णय लिया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *