मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। और किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज की बड़ी घोषणा की।
रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जूपिटर हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।
11 नहीं अब 6% पर मिलेगा किसानों को कर्ज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अभी यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से किसानों को लगभग साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। जो किसानों के लिए भारी पड़ता है। सरकार अब इस ब्याज दर को घटाकर 6 प्रतिशत करने जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यह कर्ज एलडीबी (लैंड डेवलपमेंट बैंक) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
मोदी सरकार की पहल सहकारिता के लिए बना अलग मंत्रालय
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सहकारिता को मजबूत करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया। पहले सहकारिता कृषि मंत्रालय का छोटा हिस्सा हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और मजबूती दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है।
तकनीक के माध्यम से व्यवस्था को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी समितियां मौजूद हैं। देश में 8.44 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। जिनसे 30 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, समानता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में तकनीक के इस्तेमाल से व्यवस्था को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों के जरिए सहकारिता क्षेत्र में सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है। एम-पैक्स के माध्यम से ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत कर कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति दी जा रही है।
