राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आयोजित करेगा जनसंवाद कार्यक्रम:अध्यक्ष बोले- ओबीसी समुदाय के सशक्त नीति निर्माण के साथ, पिछड़े वर्गों को मिले समुचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया- आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) मदनलाल भाटी 22 दिसंबर को जैसलमेर और फलोदी, 23 दिसंबर को बाड़मेर और बालोतरा, 24 दिसंबर को जालोर और सिरोही, 29 दिसंबर को गंगानगर और हनुमानगढ़, 30 दिसंबर को पाली में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस दौरान सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा भी मौजूद रहेंगे। 26 को डीडवाना -कुचामन-नागौर और 31 को ब्यावर और भीलवाड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 22 को दौसा और डींग, 23 को धौलपुर-करौली में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया संयुक्त रूप से 22 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, 23 दिसंबर को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 24 दिसंबर को डूंगरपुर और सलूंबर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल द्वारा दिसंबर माह में 26 को टोंक -सवाई माधोपुर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा और पवन मंडाविया संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 29 को झुंझुनूं-चूरू और 30 दिसंबर को सीकर-कोटपुतली-बहरोड़ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं मोहन मोरवाल संयुक्त रूप से 30 दिसंबर को अलवर-खैरथल, 2 जनवरी को झालावाड़, 3 जनवरी को बांरा-बूंदी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले भी आयोजन किया जा चुका गौरतलब है कि आयोग द्वारा इसके पूर्व में 7 संभागों जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा में संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोग द्वारा समस्त जिलों के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जनसंवाद कार्यक्रम में संबंधित जिले के वर्तमान-पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख/प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के सदस्य एंव अध्यक्ष, बार काउंसिल सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एंव नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी तथा आमजन के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेगा। साथ ही आयोग द्वारा वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही सांसदों एवं विधायकों को जनसुनवाई में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोग संबंधित हितधारकों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर आवश्यक प्राथमिक टिप्पणियां एवं सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) मदनलाल भाटी ने कहा कि राज्य में अन्य पिछडा वर्ग का अनुभवजन्य तरीके से अध्ययन करने के लिए आयोग ने 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित हुई जनसुनवाई के पश्चात तय किया है कि शेष समस्त जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर इस विषय में जनसुनवाई हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसमें आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्तियों एंव संस्थाओं के विचार जानने हेतु उनसे चर्चा की जाए। यदि कोई व्यक्ति / संस्था इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे लिया जाए। आयोग राजस्थान प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के समग्र उत्थान एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक परिचय : राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ग्रामीण / शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति एंव उसके निहितार्थों की समसामयिक एंव अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच / अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एंव नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को एक निश्चित समय में प्रस्तुत करनी है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ विधिवेत्ता एवं न्यायाधीश (सेनि.) मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, जिसने प्रदेश में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह आयोग राजस्थान प्रदेश की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं स्थानीय निकायों में उनके समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनि निश्चित करने हेतु पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का फॉर्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा। इस सबंध में आयोग नें राज्य के जन साधारण/अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं/हितबद्ध/हितधारको से अपील की है कि राज्य के वह अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के अध्ययन के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/सुझाव आयोग की E-MAIL ID obccommission25@gmail. com पर अथवा जरिये डाक या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में और संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता निभा कर
प्रस्तुत कर सकते हैं।

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