अरवल में रेलवे संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक मनोज सिंह यादव ने औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा से मुलाकात की। उन्होंने बिहटा-अरवल-औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। भूमि अधिग्रहण में देरी मनोज यादव ने सांसद को बताया कि औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन की पूर्ण स्वीकृति 26 जून 2024 को राशि सहित सभी प्रक्रियाओं के साथ मिल चुकी है। इसके बावजूद, औरंगाबाद जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। समिति का अनुरोध समिति ने जिला प्रशासन से भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सांसद महोदय से आग्रह किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी की जाए। किसानों की सहमति रेलवे संघर्ष समिति ने सांसद को यह भी अवगत कराया कि जम्होर, कठौतिया, जगदीशपुर, कर्मा, परसा, सुसनर, खैर, बिना, रामपुर और जोकीहारी मौजा के किसानों ने सहमति दे दी है। इसके बावजूद, जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। समिति ने रेल भवन से प्राप्त पूर्ण स्वीकृति राशि और अन्य दस्तावेज भी सांसद को सौंपे। सांसद का आश्वासन सांसद अभय कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि वे दिसंबर माह में ही जिला प्रशासन की बैठक बुलाकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का काम करेंगे। अरवल में रेलवे संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक मनोज सिंह यादव ने औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा से मुलाकात की। उन्होंने बिहटा-अरवल-औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। भूमि अधिग्रहण में देरी मनोज यादव ने सांसद को बताया कि औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन की पूर्ण स्वीकृति 26 जून 2024 को राशि सहित सभी प्रक्रियाओं के साथ मिल चुकी है। इसके बावजूद, औरंगाबाद जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। समिति का अनुरोध समिति ने जिला प्रशासन से भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सांसद महोदय से आग्रह किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी की जाए। किसानों की सहमति रेलवे संघर्ष समिति ने सांसद को यह भी अवगत कराया कि जम्होर, कठौतिया, जगदीशपुर, कर्मा, परसा, सुसनर, खैर, बिना, रामपुर और जोकीहारी मौजा के किसानों ने सहमति दे दी है। इसके बावजूद, जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। समिति ने रेल भवन से प्राप्त पूर्ण स्वीकृति राशि और अन्य दस्तावेज भी सांसद को सौंपे। सांसद का आश्वासन सांसद अभय कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि वे दिसंबर माह में ही जिला प्रशासन की बैठक बुलाकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का काम करेंगे।
