युवाओं को रोजगार के अवसर देने और सरकारी विभागों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द भरने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को समय पर नौकरी उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद नालंदा जिला प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक होने वाली संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, जिला स्तर और कार्य प्रमंडल स्तर के सभी कार्यालय प्रधानों को 15 दिसंबर तक रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव सभी आवश्यक संचिकाओं और पंजी के साथ जिला स्थापना शाखा में जमा करना होगा। यह कदम आरक्षण नीति के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभागों की रिक्तियां बतानी होगी जिन विभागों में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं, उन्हें सीधे जिला स्थापना शाखा में प्रस्ताव जमा करना होगा। वहीं, जिन विभागों में विभागीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त हैं, उन्हें अपने विभाग में प्रस्ताव जमा करने के साथ-साथ इसकी सूचना जिला स्थापना शाखा को भी देनी होगी। 15 दिसंबर को प्रस्तावित जिला समन्वयक समिति की बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में रिक्तियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से लें और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। यह पहल न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी विभागों में कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर देने और सरकारी विभागों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द भरने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को समय पर नौकरी उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद नालंदा जिला प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक होने वाली संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, जिला स्तर और कार्य प्रमंडल स्तर के सभी कार्यालय प्रधानों को 15 दिसंबर तक रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव सभी आवश्यक संचिकाओं और पंजी के साथ जिला स्थापना शाखा में जमा करना होगा। यह कदम आरक्षण नीति के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभागों की रिक्तियां बतानी होगी जिन विभागों में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं, उन्हें सीधे जिला स्थापना शाखा में प्रस्ताव जमा करना होगा। वहीं, जिन विभागों में विभागीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त हैं, उन्हें अपने विभाग में प्रस्ताव जमा करने के साथ-साथ इसकी सूचना जिला स्थापना शाखा को भी देनी होगी। 15 दिसंबर को प्रस्तावित जिला समन्वयक समिति की बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में रिक्तियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से लें और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। यह पहल न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी विभागों में कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
