सलूंबर-झल्लारा क्षेत्र में बीलानाम भूमि के नियमन को लेकर किसानों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जिला कलेक्टर से विशेष सलाहकार समिति के शीघ्र गठन की मांग की गई है, ताकि गरीब किसानों को खातेदारी हक मिल सके। ज्ञापन में झल्लारा तहसील के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/695 दिनांक 28 नवंबर 2025 का हवाला दिया गया है। इस आदेश के अनुसार घोषित विशेष सलाहकार समिति को जल्द गठित कर नियमन प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। प्रस्तावित समिति में दो सेवानिवृत्त रेवेन्यू निरीक्षकों के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत रेवेन्यू निरीक्षक और अन्य सदस्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। इनमें सीमांत किसानों को खातेदारी हक प्रदान करना प्रमुख है। भूमिहीन और सीमांत वर्ग के किसानों को राहत देते हुए उनकी जोती हुई भूमि पर खातेदारी हक देकर उन्हें स्थायी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, छोटी जोत वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए 5 बीघा तक की भूमि पर खातेदारी हक देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2026 को ‘महिला किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में महिलाओं द्वारा जोती जा रही भूमि पर भी खातेदारी हक सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि बीलानाम भूमि का नियमन वर्षों से लंबित है, जिससे किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समिति के गठन से यह प्रक्रिया तेज होगी और उन किसानों को न्याय व स्थायी अधिकार मिल सकेंगे जो लंबे समय से इन भूमियों पर खेती कर रहे हैं। प्रशासन से आग्रह किया गया है कि यह मुद्दा गरीब किसानों के जीवन से जुड़ा है, इसलिए शासन स्तर पर इसे प्राथमिकता देकर तत्काल कार्रवाई की जाए।
