आगरा के पुराने बाजारों में से एक राजामंडी में 60 दुकानें और इनके ऊपर बना होटल ध्वस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम मार्केट में पैमाइश करने पहुंची। अवैध निर्माणों का नाप-जोख की गई। इनका सीमांकन किया जा रहा है। अवैध निर्माण चिह्नित होने के बाद इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
इसकी जद में 60 दुकानें और इनके ऊपर बना होटल आ रहा है। पैमाइश के दौरान मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पैमाइश के दौरान पीएसी भी मौजूद रही। राजामंडी में भ्रष्टाचार की नींव पर लाभचंद मार्केट खड़ी हो गई। नीचे 60 दुकानें बनाईं, ऊपर होटल और शोरूम बन गए। दुकानदार और पट्टाधारक में किराए को लेकर रार मची तो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सड़क पर खड़ी इस मार्केट के सीमांकन की नौबत आ गई। मंगलवार को राजस्व टीम फीता लेकर पैमाइश के लिए यहां पहुंची। इस मामले में दुाकनदार एएस सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके अधिवक्ता बलविंदर सिंह ने बताया-सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि विवादित भूमि यदि राजस्व रिकॉर्ड में सड़क दर्ज है तो इसे हर हाल में खाली कराएं। सार्वजनिक मार्ग बहाल किया जाए।
इस पर मंगलवार को एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने यहां पैमाइश की है। उन्होंने बताया-लाभचंद मार्केट की यह बेशकीमती जमीन पूर्व धर्मचंद जैन को विशेष शर्तों के साथ पट्टे पर रहने के लिए दी गई थी। अधविक्ता ने बताया-वर्तमान में उनके वारिसों का इस पर कब्जा है। आरोप है कि नगर निगम से पट्टा निरस्त हो चुका है। इसके बावजूद उनसे भारी-भरकम किराया वसूला जा रहा है। बाजार के 60 दुकानदार दशकों से यहां अपना व्यापार कर रहे हैं।
याचिका में पट्टे की वैधता और सड़क की जमीन को दबाने का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया है कि सीमांकन के दौरान राजरू प्राधिकारी यहां जाचेंगे कि किरायेदारी शुरू होने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में क्या वहां सड़क मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजामंडी बाजार में स्थित लाभचंद मार्केट की पैमाइश कराई गई है। यहां अवैध दुकानें और होटल का सीमांकन किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।अरविंद मल्लप्पा बंगारी, डीएम
