UPI Payment in Schools: देश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब स्कूलों की फीस भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को फीस, परीक्षा शुल्क और अन्य वित्तीय लेनदेन में डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) अपनाने का सुझाव दिया है। यह कदम न केवल स्कूल प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि अभिभावकों और छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र
मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबद्ध शैक्षणिक निकायों को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नकद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई जाए, ताकि फीस भुगतान में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज हो सकें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से न केवल गलतियों की संभावना घटेगी, बल्कि रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी।
अभिभावकों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी
यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो अब अभिभावकों को फीस भरने के लिए हर महीने स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे घर बैठे मोबाइल फोन से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए फीस जमा कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
केंद्रीय बोर्डों और संस्थानों को भी सलाह
मंत्रालय ने अपने पत्र में एनसीईआरटी (NCERT), सीबीएसई (CBSE), केवीएस (KVS) और एनवीएस (NVS) जैसे स्वायत्त संस्थानों को भी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा, सभी स्कूलों को सुरक्षित और प्रमाणित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फीस और परीक्षा शुल्क संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक मजबूत पहल
शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने से न केवल स्कूलों का प्रशासनिक ढांचा बेहतर होगा, बल्कि यह छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय साक्षरता की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। यह कदम भारत को 2047 तक एक डिजिटल रूप से सशक्त और समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में ले जाने के विजन का हिस्सा है।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विस्तार शिक्षा क्षेत्र में एक नई पारदर्शिता लाने का काम करेगा। UPI जैसे साधनों के इस्तेमाल से फीस भुगतान प्रक्रिया सुरक्षित, तेज और ट्रेसेबल बनेगी। यह बदलाव स्कूल प्रशासन को डिजिटल युग में कदम रखने का अवसर देगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक सक्षम और आधुनिक बन सकेगी।