अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने रविवार को अररिया प्रखंड के पैकटोला में किसान-श्रमिक चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, जी राम जी अधिनियम, 2025’ कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक ठोस योजना है। यह अधिनियम मनरेगा की जगह एक नई वैधानिक व्यवस्था लाता है। उन्होंने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसमें किसानों की आय में वृद्धि और श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अधिनियम रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देगा। साथ ही, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। नारी सशक्तिकरण और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। सांसद ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वर्ष 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘जी राम जी’ अधिनियम न्याय, समान अवसर और समृद्धि के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में साकार करने की दिशा में एक कदम है। सांसद ने किसान-श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि यह अधिनियम केवल कागजी नहीं, बल्कि जनकल्याणकारी कानून है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो दल वर्षों सत्ता में रहकर गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर सके, वे अब विकास की रफ्तार से घबराकर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन जागरूक जनता समझ चुकी है। चौपाल में भाजपा जिला महामंत्री आकाश राज, मंडल अध्यक्ष दिलीप मंडल, मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता राजा मिश्रा, सोशल मीडिया संयोजक नृपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने रविवार को अररिया प्रखंड के पैकटोला में किसान-श्रमिक चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, जी राम जी अधिनियम, 2025’ कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक ठोस योजना है। यह अधिनियम मनरेगा की जगह एक नई वैधानिक व्यवस्था लाता है। उन्होंने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसमें किसानों की आय में वृद्धि और श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अधिनियम रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देगा। साथ ही, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। नारी सशक्तिकरण और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। सांसद ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वर्ष 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘जी राम जी’ अधिनियम न्याय, समान अवसर और समृद्धि के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में साकार करने की दिशा में एक कदम है। सांसद ने किसान-श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि यह अधिनियम केवल कागजी नहीं, बल्कि जनकल्याणकारी कानून है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो दल वर्षों सत्ता में रहकर गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर सके, वे अब विकास की रफ्तार से घबराकर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन जागरूक जनता समझ चुकी है। चौपाल में भाजपा जिला महामंत्री आकाश राज, मंडल अध्यक्ष दिलीप मंडल, मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता राजा मिश्रा, सोशल मीडिया संयोजक नृपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
