मध्यप्रदेश सरकार इस साल गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी न करने के निर्णय के विरोध में किसान कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत दांगी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम पर 77,000 करोड़ रुपये का कर्ज बताकर खरीदी से पल्ला झाड़ लिया है। किसानों ने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था। अब वही सरकार अपने वादों से मुकर रही है। जिलाध्यक्ष विनीत दांगी ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि यदि भारतीय खाद्य निगम (FCI) खरीदी करेगा, तो उसी के मानकों पर खरीदी की जाएगी। दांगी ने आशंका जताई कि FCI के मानक काफी कठोर होते हैं, जिससे किसानों की उपज गुणवत्ता परीक्षण में खारिज हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दांगी ने कहा कि सरकार ने खुद माना है कि खाद्य आपूर्ति निगम पर 77 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन इसका भार किसानों पर डालना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार FCI के बहाने अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।