रायपुर समेत पूरे प्रदेश में शनिवार को इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 लाख से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत इस बार हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई, जिसमें पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मामलों का समाधान किया गया। इसमें सिविल, राजस्व, पारिवारिक, बैंक ऋण, प्री-लिटिगेशन, नगर निगम, श्रम और जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा हुआ। राजस्व न्यायालयों में 12.16 लाख, कुटुंब न्यायालय में 59 और अन्य न्यायालयों में 28,205 मामलों का निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 104.47 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। जिले में इसके लिए 56 बेंच गठित की गई थीं। वहीं, राज्य उपभोक्ता फोरम में 57 प्रकरणों का निराकरण, 2.46 करोड़ का अवार्ड हुआ है।
