लखनऊ की पांचों तहसीलों में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सदर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। पूरे जिले में कुल 504 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 73 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समय और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
सदर तहसील में 30 में से 12 मामलों का तत्काल समाधान
तहसील सदर में आयोजित समाधान दिवस में कुल 30 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागीय टीमों के साथ मौके पर ही 12 प्रकरणों का निस्तारण कराया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान शासन की प्राथमिकता है और समाधान दिवस उसी उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
पांचों तहसीलों का हाल
समाधान दिवस के दौरान तहसील मलिहाबाद में 59 में से 4, बीकेटी में 80 में से 16, मोहनलालगंज में 224 में से 33 तथा सरोजनीनगर में 111 में से 8 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
पूरे जनपद में प्राप्त शिकायतों में पुलिस से संबंधित 64, राजस्व एवं पुलिस संयुक्त 1, राजस्व 241, विकास 37, शिक्षा 3, स्वास्थ्य 2, समाज कल्याण 14, नगर निगम 5 तथा अन्य विभागों से जुड़े 137 प्रार्थना पत्र शामिल रहे।
एक सप्ताह में निस्तारण के सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण के समाधान की फोटो व वीडियो सहित आख्या प्रस्तुत की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि निस्तारण के बाद संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर फीडबैक लेना सुनिश्चित करें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि समस्या का समाधान संतोषजनक तरीके से हुआ है या नहीं।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ज्योति गौतम, उप जिलाधिकारी सदर मनोज सिंह, तहसीलदार सदर जेपी सिंह सहित पुलिस, समाज कल्याण और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।