आगरा : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी के बारे में कहा कि यह कानून गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में बदलेगा।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और भुगतान साप्ताहिक होगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जी राम जी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।
तीन साल के लिए बनाए जाएंगे जॉब कार्ड
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों को विकास पैरामीटर के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को समान विकास अवसर मिल सकें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति, जीआईएस और अन्य आईटी टूल्स का उपयोग किया जाएगा। जॉब कार्ड तीन वर्ष के लिए बनाए जाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक, जीआईएस मोबाइल एप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीकों को लागू किया जाएगा।
70 प्रतिशत आबादी का मार्ग होगा प्रशस्त
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में अब एनजीओ की भूमिका नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। केशव मौर्य ने कहा कि स्कूलों में अब केवल बाउंड्री वॉल ही नहीं, बल्कि किचन शेड और लैबोरेटरी निर्माण की भी अनुमति होगी। ग्रामीण सड़कों, नालियों, जल निकासी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान इसी अधिनियम से सुनिश्चित किया जाएगा। यह कानून देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इसके बाद उपमुख्यमंत्री आगरा के फतेहाबाद स्थित ग्राम पंचायत पैंतीखेड़ा में आयोजित विशाल ग्राम चौपाल में पहुंचे। उन्होंने सती माता मंदिर में दर्शन कर ग्राम चौपाल का शुभारंभ किया, विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया और लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांवों की गलियां भी शहरों की तरह चमकेंगी। हर गांव में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में 10–20 ‘लखपति दीदियां’ तैयार होंगी। उन्होंने मतदाता सूची शुद्धीकरण की अपील करते हुए 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं से नाम दर्ज कराने का आग्रह किया।
