महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रूपये, खाना-रहना भी फ्री

महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रूपये, खाना-रहना भी फ्री

WCD Internship: महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दो महीने की एक विशेष इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस पहल को मंत्रालय ने WCD इंटर्नशिप का नाम दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन 10 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। चयनित महिला प्रतिभागियों को प्रति माह 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस इंटर्नशिप योजना का मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं से जोड़ना है। यह इंटर्नशिप फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन होगा आवेदन

इस कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट wcd.intern.nic.in के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर ही निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक महिलाओं को जल्द आवेदन करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी-मार्च 2026 की इस इंटर्नशिप में शामिल होने वाली महिलाओं को दोबारा इसका अवसर नहीं मिलेगा। हर साल नए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

WCD Internship: क्या काम करना होगा?

इंटर्नशिप के इस दो महीने दौरान प्रतिभागियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई स्थानों पर उन्हें जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

Internship For Women: जान लें जरुरी योग्यता

इस में आवेदन के लिए योग्यता की बात करें तो इंटर्नशिप के लिए केवल 21 से 40 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, और खासकर गांवों एवं छोटे शहरों की महिलाओं के लिए यह आरक्षित है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु की महिलाएं इस इंटर्नशिप योजना के लिए योग्य नहीं होंगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

इंटर्नशिप में शामिल महिलाओं को न केवल स्टाइपेंड मिलेगा, बल्कि यात्रा का खर्च भी मंत्रालय की तरफ से ही होगा। दिल्ली में रहने और भोजन की व्यवस्था भी मंत्रालय की ओर से की जाएगी, जिससे महिलाओं को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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