पिछड़े वर्ग समुदायों को स्थानीय निकाय चुनावों में 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर तेलंगाना में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। बीसी संयुक्त कार्रवाई समिति के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जो सरकार के आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगा चुका था। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह फैसला बीसी समुदाय के हक को छीन रहा है, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि मुद्दे पर जल्द चर्चा होगी।
बंद के कारण राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
क्या बंद क्या खुला?
| श्रेणी | खुला रहेगा | बंद रहेगा |
|---|---|---|
| शिक्षा | – | स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद। |
| सरकारी कार्यालय | आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस स्टेशन। | जिला कार्यालय, तहसील और अन्य रूटीन सेवाएं प्रभावित। |
| परिवहन | रेलवे, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस और आवश्यक वाहन। | राज्य बस सेवा (आरटीसी) आंशिक रूप से बंद; निजी वाहनों पर निर्भर रहें। |
| व्यापार | किराना दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप। | बाजार, मॉल, रेस्तरां और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। |
| स्वास्थ्य सेवाएं | सभी अस्पताल, क्लिनिक और फार्मेसी 24×7 खुले। | – |
| अन्य | बिजली-पानी की आपूर्ति सामान्य। | सिनेमा हॉल, पार्क और मनोरंजन स्थल। |
बंद का कारण
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में बीसी को 42% आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी। बीसी जेएसी के अध्यक्ष आर. कृष्णैया ने कहा, “यह आरक्षण हमारा संवैधानिक हक है। सरकार को इसे बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।”
