Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के निर्धारण का कार्य अभी अधूरा है, जबकि इस कार्य के लिए बने आयोग का कार्यकाल चार दिन ही बचा है। ऐसे में कार्यकाल नहीं बढ़ा तो इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण खतरे में पड़ सकता है।
रिपोर्ट के आधार पर होगा ओबीसी सीटों का निर्धारण
इन दिनों आयोग का जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जो अगले सप्ताह के अंत तक ही पूरा हो पाएगा। इसके बाद आयोग जनसंवाद में आए सुझावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार ओबीसी सीटों का निर्धारण करेगी।
आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया
आयोग 3 जनवरी तक का जिला स्तर पर जनसंवाद का कार्यक्रम जारी कर चुका है। सबसे अंत में 3 जनवरी को बारां व बूंदी जिलाें में जनसंवाद कार्यक्रम है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसे में पंचायत-निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण बिना नहीं हो सकते चुनाव
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने करीब चार माह पहले राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत और निकाय चुनाव तत्काल कराने को कहा था। उस समय राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि पंचायत व शहरी निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सीटों का निर्धारण नहीं हो पाया है, ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है।
