Places of Worship Act लागू करने की मांग, ओवैसी की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को कई मामलों के साथ टैग कर दिया – कुछ मामलों में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती दी गई, और अन्य इसकी वकालत की गई। इसे सख्ती से लागू किया जाए। उस समय चल रहे मुकदमे के कारण अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल को छोड़कर, सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि ओवैसी की याचिका को अन्य मामलों के साथ टैग किया जाए और सुना जाए, जिन पर 17 फरवरी को सुनवाई होने की उम्मीद है। 17 दिसंबर, 2024 को वकील फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर की गई ओवैसी की याचिका में 1991 के अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। यह धार्मिक स्थलों में किसी भी बदलाव को रोकने और कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

अदालत, पहले से ही अधिनियम से जुड़ी कई याचिकाओं को निपटा रही है, जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर चुनौतियां भी शामिल हैं, इन मामलों के साथ ओवैसी की याचिका को समेकित करने का फैसला किया।