हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कौशल निगम कर्मचारियों के भविष्य और हांसी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि इस महान सदन में मुख्यमंत्री स्वयं कौशल कर्मचारियों के लिए जॉब गारंटी बिल लेकर आए, लेकिन यह बेहद हैरानी की बात है कि उसी रात फैमिली आईडी या अन्य शर्तों के आधार पर कौशल कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि एक ओर सदन में रोजगार की गारंटी की बात की जा रही है और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है। यह सरकार की नीतियों में स्पष्ट विरोधाभास है और कौशल कर्मचारियों के साथ खुला विश्वासघात है। कर्मचारियों को हटाने के आदेश किसके इशारे पर : जस्सी पेटवाड़ जस्सी पेटवाड़ ने सरकार से सवाल किया कि जब जॉब गारंटी बिल लाया गया है, तो फिर कौशल कर्मचारियों को हटाने के आदेश किसके इशारे पर दिए गए। उन्होंने मांग की कि कौशल कर्मचारियों की छंटनी तुरंत रोकी जाए और उनके रोजगार की पूर्ण गारंटी सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। हांसी को जिला बनाने का लाभ तभी, जब प्रशासनिक ढांचा होगा पूरा विधायक ने हांसी को जिला घोषित किए जाने के बाद भी वहां पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था लागू न होने का मुद्दा भी सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हांसी को जिला बनाए जाने का निर्णय तभी सार्थक होगा, जब वहां शीघ्र ही उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति कर सभी प्रशासनिक कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रशासनिक ढांचा सक्रिय न होने के कारण हांसी और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी 30 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला स्तर के सभी कार्यालय शीघ्र स्थापित हों जस्सी पेटवाड़ ने सरकार से मांग की कि हांसी में जल्द से जल्द जिला स्तर के सभी कार्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि जब तक जिले से जुड़ी सभी सुविधाएं, सेवाएं और व्यवस्थाएं तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होंगी, तब तक हांसी को जिला बनाए जाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और जनता को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा।