बिहार में आज पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा- बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृ शक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत – महिला संवाद’ में मैं अपनी माताओं-बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। महिलाओं के लिए NDA सरकार के बड़े ऐलान 1. ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 10 हजार दे रही सरकार: 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘महिला रोजगार योजना’ का ऐलान किया था। इसमें 18 से 60 साल की बिहार की महिलाओं को दो लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें।
आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। फिर उनके बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपए का दिए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जा चुके हैं। 2. महिलाओं के रिजर्वेशन में डोमिसाइल नीति लागूः 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की है। इसके तहत बिहार की महिलाओं के लिए 35% सीटें रिजर्व की हैं। यानी अगर 100 सीट हैं, तो उसमें 35 सीटें बिहार की महिलाओं के लिए होंगी। अब दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। 3. जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, सैलरी दोगुनी हुईः 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों और कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े फैसले किए। पहला- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% कम ब्याज देना होगा। यानी उन्हें अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। पहले ये 10% था। दूसरा- जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1.40 लाख कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दी गई। अब ब्लॉक कर्मचारियों को हर महीने 50 हजार और गांव के कर्मचारियों को 25 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगी। 4. आशा-ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाः 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब ‘आशा’ को 1 हजार की बजाए 3 हजार मासिक और ‘ममता’ को प्रति प्रसव पर 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। इससे 95 हजार ‘आशा’ और 4600 ‘ममता’ कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। 5. बुजुर्ग और विधवा पेंशन बढ़ाई: नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1,100 प्रति माह कर दी है। इससे विधवा महिलाओं, वृद्वजनों और दिव्यांगों को फायदा होगा। 6. बजट में भी महिलाओं के लिए कई ऐलान: मार्च में पेश बजट में बिहार सरकार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की थी। उनकी छोटी–छोटी जरूरतों का ध्यान रखा था। जैसे- पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई–रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी। 4 अक्टूबर को जंगलराज की याद दिलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम में जुड़े युवाओं को जंगलराज की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा, ‘ढाई दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपको अंदाजा नहीं है। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी। ना स्कूल खुलते थे ना बच्चे आते थे। बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। बिहार में आज पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा- बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृ शक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत – महिला संवाद’ में मैं अपनी माताओं-बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। महिलाओं के लिए NDA सरकार के बड़े ऐलान 1. ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 10 हजार दे रही सरकार: 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘महिला रोजगार योजना’ का ऐलान किया था। इसमें 18 से 60 साल की बिहार की महिलाओं को दो लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें।
आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। फिर उनके बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपए का दिए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जा चुके हैं। 2. महिलाओं के रिजर्वेशन में डोमिसाइल नीति लागूः 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की है। इसके तहत बिहार की महिलाओं के लिए 35% सीटें रिजर्व की हैं। यानी अगर 100 सीट हैं, तो उसमें 35 सीटें बिहार की महिलाओं के लिए होंगी। अब दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। 3. जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, सैलरी दोगुनी हुईः 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों और कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े फैसले किए। पहला- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% कम ब्याज देना होगा। यानी उन्हें अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। पहले ये 10% था। दूसरा- जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1.40 लाख कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दी गई। अब ब्लॉक कर्मचारियों को हर महीने 50 हजार और गांव के कर्मचारियों को 25 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगी। 4. आशा-ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाः 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब ‘आशा’ को 1 हजार की बजाए 3 हजार मासिक और ‘ममता’ को प्रति प्रसव पर 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। इससे 95 हजार ‘आशा’ और 4600 ‘ममता’ कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। 5. बुजुर्ग और विधवा पेंशन बढ़ाई: नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1,100 प्रति माह कर दी है। इससे विधवा महिलाओं, वृद्वजनों और दिव्यांगों को फायदा होगा। 6. बजट में भी महिलाओं के लिए कई ऐलान: मार्च में पेश बजट में बिहार सरकार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की थी। उनकी छोटी–छोटी जरूरतों का ध्यान रखा था। जैसे- पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई–रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी। 4 अक्टूबर को जंगलराज की याद दिलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम में जुड़े युवाओं को जंगलराज की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा, ‘ढाई दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपको अंदाजा नहीं है। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी। ना स्कूल खुलते थे ना बच्चे आते थे। बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई।
